राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2026: अब लैपटॉप नहीं, ₹20,000 का e-Voucher मिलेगा | पूरी सच्चाई

राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2026 में बड़ा बदलाव अब लैपटॉप की जगह ₹20,000 तक का e-voucher। कौन पात्र है, फॉर्म कहां भरा जाता है, और फर्जी वेबसाइट से कैसे बचें। पूरी जानकारी सरल हिंदी में।

पिछले महीने की बात है। एक जान-पहचान वाले अंकल मिले, हाथ में मोबाइल लिए। बोले — “बेटा, ज़रा देख के बता दे। बेटी के 12वीं में 82% आए हैं। कोई फ्री लैपटॉप वाली स्कीम है ना? WhatsApp पर लिंक आया है, फॉर्म भरना है।”

मैंने लिंक खोला। ऊपर सरकार का लोगो लगा था, नीचे एक फॉर्म — नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, बैंक अकाउंट। और सबसे नीचे लिखा था: “रजिस्ट्रेशन फीस ₹99, अभी भरें, सिर्फ आज तक।”

मैंने फोन वापस दिया और कहा — “अंकल, आधार मत डालिए। ये सरकारी साइट नहीं है।”

वो थोड़ा नाराज़ हुए। “अरे सरकार दे रही है लैपटॉप, अखबार में आया था।”

बात ये है कि अंकल गलत भी नहीं थे। सरकार सच में कुछ दे रही है। लेकिन जो वो सोच रहे थे, और जो असल में हो रहा है — उसमें ज़मीन-आसमान का फर्क है। और यही फर्क आज मैं आपको पूरा, बिना घुमाए, समझाने वाला हूं।

बैठ जाइए। थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो किसी फर्जी लिंक में कभी नहीं फंसेंगे।

सबसे पहले: 2026 में असली बदलाव क्या हुआ है

11 फरवरी 2026 को राजस्थान विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य का बजट 2026–27 पेश किया। ये भजनलाल शर्मा सरकार का तीसरा पूर्ण बजट था।

उसी बजट भाषण में छात्रों के लिए एक घोषणा हुई, जिसने पूरी योजना का रूप बदल दिया:

मेधावी छात्रों को अब लैपटॉप नहीं, बल्कि लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए ₹20,000 तक का e-voucher दिया जाएगा।

इस एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें तीन बातें छुपी हैं जो ज़्यादातर वेबसाइट्स आपको नहीं बतातीं।

पहली बात — अब सरकार डिवाइस नहीं देगी, पैसा देगी।

पहले क्या होता था? सरकार टेंडर निकालती थी, एक कंपनी से हज़ारों लैपटॉप खरीदती थी, और एक समारोह में बच्चों को बांट दिए जाते थे। जो मॉडल मिला, वही मिला। पसंद-नापसंद का सवाल ही नहीं।

अब सिस्टम बदल रहा है। अब आपको वाउचर मिलेगा, और डिवाइस आप खुद चुनेंगे।

दूसरी बात — “₹20,000 तक” लिखा है, “₹20,000” नहीं।

ये छोटा सा शब्द “तक” बहुत बड़ा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ₹20,000 अधिकतम सीमा है, हर किसी को पूरे बीस हज़ार मिलेंगे — ये कहीं नहीं लिखा। हो सकता है सबको पूरा मिले, हो सकता है कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग हो। जो वेबसाइट आपसे कह रही है “सबको ₹20,000 पक्के मिलेंगे”, वो बजट भाषण से आगे बढ़कर अपनी तरफ से बोल रही है।

तीसरी बात — अब लैपटॉप के साथ टैबलेट भी चलेगा।

बजट में साफ कहा गया कि ये पैसा लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए है। यानी अगर किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए टैबलेट ज़्यादा काम का लगता है, तो वो विकल्प खुला है।

एक ज़रूरी बात जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी

अब मैं आपको वो बताता हूं जो मुझे खुद खटक रहा है, और जो मैंने किसी वेबसाइट पर ठीक से लिखा नहीं देखा।

पुरानी योजना में 8वीं कक्षा भी शामिल थी। बजट 2026 की घोषणा में सिर्फ 10वीं और 12वीं का ज़िक्र है।

राजस्थान की पुरानी लैपटॉप वितरण योजना में सरकारी स्कूलों के 8वीं, 10वीं और 12वीं — तीनों कक्षाओं के मेधावी छात्र शामिल थे। लेकिन 11 फरवरी के बजट भाषण की जो रिपोर्टिंग DD News, ANI और पत्रिका जैसे संस्थानों ने की, उसमें साफ-साफ “कक्षा 10 और 12 के मेधावी छात्र” लिखा है। 8वीं का नाम नहीं है।

अब इसका मतलब क्या है?

तीन संभावनाएं हैं। एक — 8वीं वालों को इस बार बाहर कर दिया गया है। दो — 8वीं की योजना अलग से चल रही है और बजट भाषण में सिर्फ नई घोषणा बताई गई। तीन — विस्तृत आदेश आने पर तस्वीर साफ होगी।

मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा — मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी सही है। और जो वेबसाइट आपको पूरे भरोसे से कह रही है कि 8वीं वालों को भी मिलेगा, उसे भी नहीं पता। वो पुराने आर्टिकल में तारीख बदलकर दोबारा छाप रही है।

अगर आपके घर में 8वीं का बच्चा है, तो इस बात को हल्के में मत लीजिए। सीधे स्कूल में पूछिए।

[VERIFY] — 8वीं कक्षा की स्थिति शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश से जांचनी है।

पात्रता: कौन आवेदन कर सकता है

अब बात करते हैं कि लाभ किसे मिलेगा। नीचे जो शर्तें हैं, वो पुरानी योजना और मौजूदा रिपोर्ट्स के आधार पर हैं — इस साल का आधिकारिक आदेश आने पर इनमें बदलाव संभव है।

शर्त	विवरण
निवास	छात्र राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
कक्षा	कक्षा 10 और 12 के मेधावी छात्र (बजट 2026 की घोषणा के अनुसार)
स्कूल	मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों के छात्र
अंक	मेरिट के आधार पर चयन — आमतौर पर 75% या उससे ऊपर [VERIFY]
पारिवारिक आय	तय सीमा के भीतर [VERIFY]
पहले लाभ	पहले किसी ऐसी योजना का लाभ न लिया हो

[VERIFY] — प्रतिशत की कट-ऑफ और आय सीमा इस साल के आधिकारिक नोटिफिकेशन से पुष्टि करनी है। ये हर साल और हर ज़िले में बदल सकती है।

एक बात यहीं साफ कर दूं। “मेरिट के आधार पर” का मतलब है कि सिर्फ पास होना काफी नहीं है। हर ज़िले की एक लिस्ट बनती है, और ऊपर से नीचे तय संख्या तक ही नाम आते हैं। अगर आपके ज़िले में 400 का कोटा है और आप 450वें नंबर पर हैं, तो 78% होने के बावजूद आपका नंबर नहीं आएगा।

ये सुनने में कड़वा है, पर यही सच है। और मैं चाहता हूं आप ये सच पहले से जानें, ताकि नाम न आने पर टूट न जाएं।

अब असली सवाल: ऑनलाइन फॉर्म कहां है?

ये वो सवाल है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। और यही वो जगह है जहां ठग बैठे हुए हैं।

आप Google पर “राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना फॉर्म” लिखेंगे, तो दस वेबसाइट खुलेंगी। हर एक पर एक चमकीला बटन होगा “अभी आवेदन करें”, “मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भरें, कोई दफ्तर नहीं”।

अब ध्यान से सुनिए।

राजस्थान की लैपटॉप योजना में छात्र आमतौर पर खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरता। ये काम स्कूल करता है।

कैसे होता है असल में? बोर्ड का रिजल्ट आता है। शिक्षा विभाग के पास पहले से हर सरकारी स्कूल के छात्रों का डेटा होता है। उसी डेटा से मेरिट लिस्ट बनती है। स्कूल स्तर पर सत्यापन होता है, ज़िला स्तर पर सूची तैयार होती है, और फिर चयनित छात्रों को सूचना दी जाती है।

यानी आपका नाम अपने आप प्रक्रिया में आता है, क्योंकि आपने बोर्ड की परीक्षा दी है।

तो फिर वो “Apply Now” बटन क्या है?

ज़्यादातर मामलों में वो सिर्फ विज्ञापन दिखाने का ज़रिया है। और कुछ मामलों में जैसे मेरे उन अंकल वाले लिंक में वो आपका आधार नंबर और बैंक डिटेल इकट्ठा करने का जाल है।

[VERIFY] — इस साल की प्रक्रिया स्कूल-आधारित ही है या कोई नया पोर्टल आया है, ये अपने स्कूल या ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पुष्टि करें।

फर्जी वेबसाइट पहचानने के 6 पक्के तरीके

ये हिस्सा आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। घर के बाकी लोगों को भी दिखाइए।

1. रजिस्ट्रेशन फीस मांगे तो 100% फर्जी है। सरकारी योजना में आवेदन के लिए एक रुपया नहीं लगता। ₹10 भी नहीं। अगर कोई साइट ₹99, ₹49, “प्रोसेसिंग चार्ज”, “फॉर्म फीस” कुछ भी मांग रही है — तुरंत बंद कर दीजिए।

2. वेबसाइट का पता .gov.in या .nic.in पर खत्म होना चाहिए। .in, .com, .org, .icu, .xyz — ये सरकारी नहीं हैं। कोई भी इन्हें खरीद सकता है। नाम में “yojana” या “sarkari” लिखा होने से वो सरकारी नहीं हो जाती।

3. WhatsApp पर आया कोई भी लिंक सरकारी नहीं होता। सरकार WhatsApp फॉरवर्ड से योजना की घोषणा नहीं करती। कभी नहीं।

4. “सभी छात्रों को मिलेगा” लिखा हो तो झूठ है। हर योजना में पात्रता और कोटा होता है। “सबको मिलेगा” लिखने वाली साइट आपको पढ़ाने नहीं, फंसाने बैठी है।

5. केंद्र सरकार की “PM फ्री लैपटॉप योजना” नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट कई बार साफ कर चुकी है कि “PM लैपटॉप योजना”, “National Student Laptop Scheme” जैसे नामों से चल रहे मैसेज फर्जी हैं और केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की है। PIB ने तो ऐसा दावा करने वाले एक YouTube चैनल का नाम तक सार्वजनिक रूप से बताया था।

6. खुद जांचने की आदत डालिए। किसी भी योजना की सच्चाई जानने के लिए PIB खुद myscheme.gov.in देखने की सलाह देता है। और शक हो तो PIB फैक्ट चेक को WhatsApp पर भेजकर पूछा जा सकता है।

e-Voucher को लेकर जो सवाल अभी तक किसी ने नहीं उठाए

अब मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां और कोई वेबसाइट नहीं जाती। क्योंकि सबने बजट की खबर छापकर काम खत्म कर दिया, और असली सवाल पूछे ही नहीं।

सोचिए — आपके हाथ में ₹20,000 का e-voucher आ गया। अब आगे क्या?

• ये वाउचर आएगा किस रूप में? SMS में कोड? कोई कार्ड? पोर्टल पर लॉगिन?
• इसे भुनाएंगे कहां? कोई भी दुकान, या सरकार से जुड़ी चुनिंदा दुकानें?
• जो लैपटॉप पसंद आया वो ₹26,000 का है — बाकी ₹6,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे?
• जो लैपटॉप ₹16,000 का है — बचे ₹4,000 का क्या होगा? वापस मिलेंगे या डूब जाएंगे?
• वाउचर की वैधता कितने दिन की होगी?
• ऑनलाइन Amazon-Flipkart से खरीद सकते हैं या सिर्फ ऑफलाइन दुकान से?

इनमें से एक भी सवाल का जवाब अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

और मैं यहां आपके सामने अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा। जिस दिन शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आएगी, मैं इसी आर्टिकल को अपडेट कर दूंगा। लेकिन तब तक — अगर कोई वेबसाइट आपको इन सवालों के “पक्के” जवाब दे रही है, तो समझ जाइए कि वो अपने मन से लिख रही है।

[VERIFY] — यह पूरा सेक्शन आधिकारिक गाइडलाइन आने के बाद अपडेट करना है।

कब क्या होगा: संभावित समय-सारणी

चरण	संभावित समय
बोर्ड परीक्षा परिणाम	मई
मेरिट सूची तैयार होना	मई–जून [VERIFY]
सत्यापन और स्कूल स्तर की प्रक्रिया	जून–जुलाई [VERIFY]
वितरण / वाउचर जारी होना	आधिकारिक घोषणा बाकी

ध्यान रहे — ये अनुमानित है, पिछले सालों के पैटर्न पर आधारित। इस साल e-voucher सिस्टम नया है, इसलिए देरी हो सकती है। नया सिस्टम पहली बार लागू होने में समय लेता ही है।

तो अभी आपको करना क्या चाहिए

बहुत सीधी बात, चार कदम:

पहला — स्कूल में पूछिए। ये सबसे ज़रूरी और सबसे कम किया जाने वाला काम है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल या क्लर्क से सीधे पूछिए कि इस साल लैपटॉप/e-voucher की प्रक्रिया क्या है और क्या कुछ जमा करना है। दस मिनट का काम है, और इंटरनेट की सौ वेबसाइट से ज़्यादा भरोसेमंद जवाब वहीं मिलेगा।

दूसरा — दस्तावेज़ तैयार रखिए। आधार, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बैंक पासबुक। मांगे जाएं तब भागदौड़ करने से अच्छा है पहले से फाइल में रख लें।

तीसरा — किसी लिंक पर आधार या बैंक डिटेल मत डालिए। चाहे कितना भी असली दिखे।

चौथा — इंतज़ार कीजिए। मुझे पता है ये सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जल्दबाज़ी में ही लोग ठगे जाते हैं।

आखिरी बात, दिल से

एक बात कहना चाहता हूं जो शायद कोई और नहीं कहेगा।

राजस्थान में हर साल जितने लैपटॉप बंटते हैं, वो पात्र छात्रों की संख्या के मुकाबले बहुत कम हैं। मेरिट लिस्ट में सीमित नाम आते हैं। यानी अच्छे नंबर लाने के बावजूद बहुत से बच्चों का नाम नहीं आता।

अगर आपका नाम आ जाए — बहुत बढ़िया, दिल से बधाई। उस डिवाइस का पूरा इस्तेमाल कीजिए।

और अगर न आए — तो सुनिए। आपकी पढ़ाई किसी सरकारी लैपटॉप की मोहताज नहीं है। ये स्कीम एक मदद है, आपकी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं। बहुत से बच्चों ने बिना लैपटॉप के वो कर दिखाया जो लैपटॉप वालों ने नहीं किया।

बस इतना करिए — किसी फर्जी लिंक पर अपना आधार मत डालिए, और किसी को ₹99 मत दीजिए। इतनी सी सावधानी आपको उस नुकसान से बचा लेगी जो लैपटॉप न मिलने से कहीं बड़ा होता है।

अगर ये जानकारी काम की लगी हो, तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जिनके 10वीं-12वीं के रिजल्ट आए हैं। हो सकता है आप किसी को उसी WhatsApp लिंक में फंसने से बचा लें, जिसमें मेरे अंकल फंसने वाले थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q. राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना 2026 में क्या बदला है? बजट 2026–27 की घोषणा के अनुसार अब लैपटॉप सीधे नहीं बांटा जाएगा, बल्कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए ₹20,000 तक का e-voucher दिया जाएगा।

Q. क्या सभी छात्रों को ₹20,000 मिलेंगे? बजट में “₹20,000 तक” कहा गया है। यह अधिकतम सीमा है। विस्तृत गाइडलाइन आने पर ही साफ होगा कि किसे कितना मिलेगा।

Q. ऑनलाइन फॉर्म कहां भरें? आमतौर पर छात्र खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरता — प्रक्रिया स्कूल और शिक्षा विभाग के स्तर पर होती है। अपने स्कूल से पुष्टि करें और किसी निजी वेबसाइट पर आधार या बैंक डिटेल न डालें।

Q. क्या 8वीं कक्षा के छात्र भी पात्र हैं? बजट 2026 की घोषणा में कक्षा 10 और 12 का उल्लेख है। 8वीं की स्थिति आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होगी।

Q. क्या “PM फ्री लैपटॉप योजना” सच है? नहीं। PIB फैक्ट चेक कई बार बता चुका है कि इस नाम से चल रहे मैसेज फर्जी हैं और केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

Q. क्या e-voucher से टैबलेट खरीद सकते हैं? बजट घोषणा के अनुसार हां — लैपटॉप या टैबलेट, दोनों का विकल्प है।

यह लेख 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026–27 की घोषणाओं और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। शिक्षा विभाग की आधिकारिक गाइडलाइन आने पर इसे अपडेट किया जाएगा। किसी भी योजना की पुष्टि के लिए myscheme.gov.in या अपने स्कूल/ज़िला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।